नई दिल्ली : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में कई बजट घोषणाओं को मंजूरी मिली है। राज्य की 18-59 वर्ष आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। इससे 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई गारंटी पूरी होगी। इसके साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को जीवनभर 1500 प्रति माह मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के मुद्दों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों पर उचित विचार किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध पर लाया जाएगा और सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद इनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रवक्ता के 985 पदों को भरने की भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपना पूरा विश्वास व्यक्त किया और दोहराया कि पूरा मंत्रिमंडल उनके नेतृत्व में एकजुट है। मंत्रिमंडल ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए भारत सरकार द्वारा आधिकारिक मशीनरी के उपयोग की निंदा की। मंत्रिमंडल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए भाजपा की ओर से इस्तेमाल किए गए नापाक मंसूबों की निंदा की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की जनता को भाजपा के दुष्प्रचार से अवगत कराने का संकल्प लिया और एक स्वर में कहा कि प्रदेश सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।
मंत्रिमंडल ने बीते साल आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 9043 करोड़ रुपये की राशि बिना किसी देरी के जारी करने का आग्रह किया। यह राशि भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार तय की गई है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के अधिकारियों और कर्मचारियों को भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार रिक्तियों की उपलब्धता पर पदोन्नति दी जा सकती है।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की ज्वालामुखी तहसील के भडोली में उपतहसील बनाने का निर्णय लिया गया। सोलन जिले के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र के पिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई। बैठक में सूही मेला चंबा और साहो जातर को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग में मेडिकल फिजिसिस्ट के एक पद को सहायक प्रोफेसर मेडिकल फिजिक्स के पद पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया।
बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक चामियाना का प्रशासनिक नियंत्रण लोक निर्माण शिमला डिवीजन-3 से शिमला डिवीजन-1 विंटर फील्ड सब डिवीजन के तहत स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।। बैठक में लोक निर्माण विभाग शिमला, डिवीजन नंबर 1 के तहत छोटा शिमला खंड का नियंत्रण विंटर फील्ड में सब डिवीजन नंबर 7 के तहत पीडब्ल्यूडी डिवीजन नंबर 3 में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। एचपीपीडब्ल्यूडी शिमला डिवीजन नंबर 1 के तहत ब्रॉक हर्स्ट सेक्शन का नियंत्रण, सब डिवीजन 9 के तहत डिवीजन नंबर 3 में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।
