हैदराबाद: मध्यप्रदेश में समग्र आईडी बनवाना और उसे आधार कार्ड से लिंक कराना अब हर प्रदेशवासी के लिए जरुरी हो गया है. वहीं, अगर आपने अभी तक समग्र आईडी को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आप भविष्य में आने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
सरकारी योजनाओं के लिए समग्र आईडी जरुरी: इसके अलावा आप प्रॉपर्टी और वाहन खरीदते हैं, तो अब आधार कार्ड से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको समग्र आईडी देना जरुरी कर दिया गया है. राज्य सरकार ने सभी सरकारी कामकाज और दूसरी सरकारी योजनाओं में समग्र आईडी को अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अगर आपने अब तक समग्र आईडी नहीं बनवाई है, तो जल्द बनवा लें, क्योंकि सरकार से जुड़ी तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसका होना जरूरी है.समग्र आईडी का महत्व: मध्यप्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में समग्र आईडी शुरू की है. समग्र आईडी पूरे प्रदेश के लोगों का डेटाबेस है. यह आठ नंबरों की एक संख्या है.
यह समग्र पोटर्ल पर पंजीकरण करने के बाद मध्यप्रदेश के हर परिवार को दी जाती है.पेंशन के लिए जरुरी नहीं समग्र आईडी का आधार कार्ड से लिंक होना: वहीं, बात अगर पेंशन की करें, तो अगर आपकी समग्र आईडी आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो इसका आपकी पेंशन पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेंशन जैसी योजनाओं के लिए आधारकार्ड जरुरी नहीं है.वृद्धा पेंशन: वृद्धा पेंशन बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने वाली योजना है. इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे गरीब बुजुर्गों को दिया जाता है.विधवा पेंशन: इस पेंशन को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के नाम से भी जाना जाता है. यह केन्द्र सरकार की योजना है. इसमें 40 से 79 साल की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है.
