रायपुर/ "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी- कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा सहयोगी संगठन "छत्तीसगढ़ प्रगतिशील एवं नवाचारी शिक्षक महासंघ (Chhattisgarh Progressive and Innovative Teachers Federation- CGPITF) ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हज़ारों नियमित व्याख्याता एवं प्रधान पाठकों की प्राचार्य पदोन्नति की आवाज़ को शासन तक पहुंचाने में कारगर पहल की हैं। गौरतलब हैं कि "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा छत्तीसगढ़ प्रगतिशील एवं नवाचारी शिक्षक महासंघ के द्वारा प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति के लिए सभी स्तरों पर अनवरत रूप से कार्य किया जा रहा हैं।
इस कड़ी में "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल द्वारा नवागत रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन तथा इंद्रावती भवन में सम्पर्क कर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़,अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, विभागीय उच्च अधिकारियों से मुलाक़ात करके ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति के मार्ग में बाधित सभी क़ानूनी मामलों का उचित समाधान किए जाने के लिए त्वरित पहल करने,उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के लंबित सभी मामलों में फैसला आने के बाद त्वरित रूप से कार्यवाही कर प्रदेश में प्राचार्य के रिक्त सभी पदों पर जून माह में ही काउंसलिंग पूर्ण कर पदस्थापना आदेश जारी करने की मांग की गई हैं।
प्राचार्य पदोन्नति को लेकर चर्चा के दौरान प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,संचालक लोक शिक्षण संचालनालाय छत्तीसगढ़,अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च अधिकारियों को विभाग में 35/40 वर्षों की सेवा करने के बाद भी बिना प्राचार्य पदोन्नति पाएं प्रत्येक माह 150/200 की संख्या में रिटायर्ड हो रहें वरिष्ठ नियमित व्याख्याता एवं प्रधान पाठकों की पीड़ा से अवगत कराया गया।
"छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के विभागीय उच्च अधिकारियों से प्रबल मांग की हैं कि, प्राचार्य पदोन्नति के सभी क़ानूनी मामलों का उचित समाधान करने त्वरित पहल किया जाएं तथा प्राचार्य पदोन्नति के सभी मामलों का क़ानूनी समाधान किया जाकर जून महीने में ही प्राचार्य पदोन्नति की नियमानुसार काउंसिलिंग पूर्ण करके प्राचार्य के रिक्त समस्त पदों पर पदस्थापना किया जावें। ताकि प्राचार्य विहीन विद्यालयों में पदोन्नति के बाद पूर्णकालिक प्राचार्य के पदस्थ होने से प्रदेश में शिक्षा का स्तर और ऊँचा हो सकेगा। श प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए तथा विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में कसावट लाने के लिए प्राचार्य पदोन्नति अतिआवश्यक हैं।प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान सचिव स्कूल शिक्षा विभग,अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,विभागीय उच्च अधिकारियों ने प्राचार्य पदोन्नति के सभी क़ानूनी मामलों का समाधान किये जाने के लिए उचित पहल करने तथा प्राचार्य पदोन्नति के मामलों का क़ानूनी समाधान उपरांत शीघ्र प्राचार्य पदोन्नति करने के लिए पूर्ण आश्वासन दिए हैं।
प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,विभागीय उच्च अधिकारियों से हुई सार्थक चर्चा से उम्मीद जताई हैं कि प्राचार्य पदोन्नति के मामलों में कोर्ट के फ़ैसले के बाद शासन द्वारा प्रदेश में पिछले 12 वर्षों से बाधित रही प्राचार्य पदोन्नति का मार्ग शीघ्र ही प्रशस्त किया जावेगा।
“छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह के साथ संतोष टंडन कोरबा जिला, रूपचंद जांगड़े जी.पी.एम.जिला, संतोष कुमार महादेवा जी.पी.एम. जिला, जया ईशाक जगदलपुर बस्तर जिला उपस्थित थी।
गौरतलब हैं कि “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति से सम्बंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं को लेकर विद्वान अधिवक्ताओं /विधिक सलाहकारों के मार्गदर्शन में विधि के अनुरूप सतत रूप से कार्य किया जा रहा हैं। प्रदेश संयोजक ने न्याय की उम्मीद जताते हुए बताया कि प्राचार्य पदोन्नति के मामलों में बहुप्रतिक्षित फ़ैसले के बाद प्रदेश में शीघ्र ही प्राचार्य पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।
9 जून को हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में प्राचार्य पदोन्नति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला आना हैं हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 9 जून 2025 को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फ़ैसले से प्राचार्य पदोन्नति की दिशा तय होगी। इसी तारतम्य में प्राचार्य पदोन्नति के लिए प्रदेश में सतत संघर्षरत “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के सदस्यों की एक आवश्यक बैठक इंडियन कॉफी हाउस, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर में आयोजित की गई हैं।
