भारत सरकार ने आज 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में ‘न्यू इंडिया स्किल मिशन 2025’ की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशलों से लैस करना और उन्हें रोजगार-योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यह योजना “युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति” के सिद्धांत पर आधारित है।इस मिशन के तहत सरकार अगले दो वर्षों में एक करोड़ युवाओं को डिजिटल, तकनीकी, और हरित-ऊर्जा क्षेत्रों में प्रशिक्षित करेगी। प्रशिक्षण के लिए सरकार ने ₹12,000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। यह प्रशिक्षण देशभर के आईटीआई, पॉलीटेक्निक, कॉलेजों और “प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों” के माध्यम से दिया जाएगा।इसमें विशेष ध्यान महिला उम्मीदवारों और ग्रामीण युवाओं को दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में स्किल डेवलपमेंट कैंप लगाए जाएंगे ताकि दूर-दराज़ के इलाकों के युवा भी इसमें भाग ले सकें। साथ ही, इस योजना से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सरकार निजी कंपनियों से जोड़कर रोजगार प्लेसमेंट भी दिलाएगी।नीति आयोग के अनुसार, इस कार्यक्रम से भारत की “डिजिटल अर्थव्यवस्था” को भी बड़ा लाभ होगा, क्योंकि प्रशिक्षित युवाओं की नई पीढ़ी भविष्य की इंडस्ट्रीज—जैसे AI, ग्रीन-एनर्जी, इलेक्ट्रिक-व्हीकल्स, और डेटा-एनालिटिक्स—में काम करेगी।श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि इस मिशन के लिए “Skill Bharat Portal” लॉन्च किया जाएगा, जहाँ युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क होगी और सफल उम्मीदवारों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा।आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि “न्यू इंडिया स्किल मिशन” भारत को 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। यह न केवल बेरोजगारी को घटाएगा, बल्कि भारतीय उद्योगों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराएगा।






