छत्तीसगढ़ में स्टेट हैंगर का नया गेट उद्घाटन — वीवीआईपी(VVIP) मूवमेंट अब और सुगम

रायपुर, 10 नवंबर 2025 — छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट परिसर में स्थित स्टेट हैंगर के नए प्रवेश द्वार (गेट) का उद्घाटन किया। यह गेट राज्य में वीवीआईपी मूवमेंट को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, एयरपोर्ट प्रशासन और मीडिया ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के दौरान कहा कि यह गेट राज्य की लॉजिस्टिक क्षमता और एयरपोर्ट संचालन की दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी आगमन‑प्रस्थान अब अधिक सुव्यवस्थित होगा और आम यात्रियों को होने वाली असुविधा भी कम होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद में आयोजित निवेशक‑कनेक्ट कार्यक्रम में उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण देगी। इस स्टेट हैंगर का निर्माण वर्ष 2012 में लगभग ₹6.50 करोड़ की लागत से किया गया था। हालाँकि, इसका नियमित परिचालन और वीवीआईपी संचालन की अनुमति 31 अक्टूबर 2025 को ही प्राप्त हुई। नई व्यवस्था के तहत स्टेट हैंगर अब रनवे से सीधे टैक्सी‑वे ‘E’ के माध्यम से जुड़ता है। इससे वीवीआईपी मूवमेंट एयरपोर्ट के सामान्य यातायात से पूरी तरह पृथक रूप से संचालित किया जा सकेगा। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि नए गेट से वीवीआईपी सुरक्षा मानकों में सुधार हुआ है। इसमें प्रवेश‑निकास के लिए उन्नत स्क्रीनिंग और निगरानी तकनीक शामिल की गई है, जिससे किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचाव संभव होगा। इसके साथ ही, इस हैंगर में पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सिर्फ एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं है, बल्कि राज्य की सुरक्षा क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और निवेश आकर्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ में वीवीआईपी और उच्च स्तरीय सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार राज्य में नई निवेश परियोजनाओं और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार पहल कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे बुनियादी ढांचे का विकास न केवल सुरक्षा बढ़ाता है, बल्कि राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक छवि को भी मजबूत बनाता है।