छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास योजनाओं पर जोर, सरकार ने लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया तेज की

रायपुर, 23 दिसंबर 2025 — छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनके क्रियान्वयन को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हुई बैठक में आदिवासी विकास विभाग, वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का पूरा लाभ समय पर मिल सके।बैठक में यह बताया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावास, आश्रम शालाएं और आवास योजनाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही शिक्षकों और अधीक्षकों की कमी को जल्द से जल्द दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया गया है।स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदिवासी इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि दूरस्थ गांवों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी आदिवासी नागरिक को इलाज के अभाव में परेशानी नहीं होनी चाहिए।रोजगार और आजीविका के लिए वन आधारित उत्पादों के संग्रह और विपणन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तेंदूपत्ता, महुआ, सालबीज और अन्य लघु वनोपज की उचित कीमत आदिवासियों को मिले, इसके लिए सहकारी समितियों को सक्रिय किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे आदिवासी परिवारों की आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनेंगे।