नई दिल्ली:– पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर गैस आवंटन बढ़ाने की जानकारी दी है।
पत्र के अनुसार, 23 मार्च 2026 से अगले आदेश तक राज्यों को 20% अतिरिक्त गैस आवंटन दिया जाएगा। इससे कुल आवंटन संकट से पहले के स्तर का करीब 50% हो जाएगा।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त आवंटन प्राथमिकता के आधार पर कुछ खास सेक्टरों को दिया जाएगा, जिनमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सब्सिडी वाले भोजन केंद्र, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए फूड सपोर्ट योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इस अतिरिक्त गैस का किसी भी तरह से डायवर्जन न हो, इसके लिए सख्त निगरानी और आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
इस फैसले से खाद्य सेवाओं और संबंधित उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन क्षेत्रों को जो गैस आपूर्ति में कमी से प्रभावित थे।
