छत्तीसगढ़:–:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और प्रदेश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक विधेयक के समर्थन में देशभर की माताएं और बहनें आगे आ रही हैं। रायपुर में आयोजित हॉल मीटिंग में भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लेकर अपना समर्थन जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में यह बड़ा कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री साय ने राज्य कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर लिए गए अहम फैसले की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्रदेश में यूसीसी लागू करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और सभी वर्गों, समाजों तथा संगठनों से सुझाव लेकर एक प्रारूप तैयार करेगी। सरकार का कहना है कि सभी पक्षों की राय लेकर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। हादसे में 19 लोगों की मौत पर शोक जताते हुए उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और घटना की जांच कर जिम्मेदारों पर कड़े कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता देगी। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। वेदांता प्रबंधन ने भी प्रत्येक मृतक के परिवार को 35-35 लाख रुपये, एक सदस्य को नौकरी तथा घायलों को 15-15 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। हादसे में जान गंवाने वालों की सूची अलग से जारी की जाएगी।
