भोपाल: सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों को बड़ी सौगात मिली है। चुनावी साल में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस साल से सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई में पांच प्रतिशत आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जब से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला शुरू हुआ है, सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई में पांच फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इन सीटों पर केवल सरकारी स्कूल के छात्रों को ही दाखिला दिया जाएगा।
चौहान ने कहा कि अब तक केवल निजी स्कूलों के छात्र ही नीट पास करते थे, लेकिन अब से दो सूचियां तैयार की जाएंगी, एक सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए और दूसरी निजी स्कूलों के छात्रों के लिए। उन्होंने कहा कि गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा सोमवार को जबलपुर में की थी। 1857 के विद्रोह के जनजातीय प्रतीक राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के शहादत दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। चौहान ने 100 करोड़ रुपये की लागत से आदिवासी रानी दुर्गावती के स्मारक के निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि परियोजना का शिलान्यास समारोह पांच अक्टूबर को होगा।
हिन्दी में होती है मेडिकल की पढ़ाई
बता दें कि मध्यप्रदेश देश का पहला प्रदेश हैं जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी में शुरू की थी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने MBBS फर्स्ट ईयर की किताबों का हिन्दी में विमोचन किया था।
