ग्वालियर:– मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के पीएचई समेत पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के करीब 5 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसका फायदा जनवरी 2026 से मिल सकेगा।
दरअसल, मदन सिंह कुशवाह ने पीएचई विभाग में संविदा में भर्ती होकर बाद में कोर्ट के आदेश पर नियमित न्यूनतम वेतनमान का लाभ लिया था, लेकिन विभाग ने उन्हें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 2016 से छठवां वेतनमान स्वीकृत किया था। जबकि सातवां वेतनमान देने के लिए साफ तौर पर इनकर कर दिए गया था। जब बाद में कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो विभाग दिसंबर 2026 से सातवां वेतनमान का लाभ देने के लिए तैयार हो गया।
विभाग इसे जनवरी के बजाय दिसंबर 2026 से देने के लिए तैयार था। इसे लेकर 2021 में याचिका दाखिल की गई। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पीएचई विभाग को जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। अब पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग को भी अपने नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ जनवरी 2026 से देना होगा। ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 5000 से ज्यादा पूरे प्रदेश में बताई गई है।
