भोपाल:– मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में 1 नवंबर 2025 से कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए फेस रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू होगा। इस नई व्यवस्था के तहत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का डाटा 30 अक्टूबर तक आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से लिंक किया जाएगा। अब दफ्तरों में हाजिरी केवल बायोमेट्रिक मशीन के जरिए ही दर्ज होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
नगरीय प्रशासन विभाग ने साफ कर दिया है कि काम पर नहीं आने या देरी से आने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नया सिस्टम ई-अटेंडेंस को ई-नगर पालिका 2.0 पोर्टल से जोड़ेगा, और कर्मचारियों का वेतन इसी पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर तैयार होगा। इस कदम से न केवल अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सरकारी कार्यों में दक्षता भी आएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस सिस्टम से कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति की निगरानी आसान होगी और फर्जी हाजिरी पर रोक लगेगी।
कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की गई है कि वे 30 अक्टूबर तक अपने आधार डिटेल्स को अपडेट कर लें, ताकि नई व्यवस्था में कोई परेशानी न हो। इस सिस्टम के लागू होने से मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रशासनिक कार्यों में और अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
