“छत्तीसगढ़ का लक्ष्य पांच साल में राज्य की जीडीपी को दोगुना करना”, वित्त मंत्री ओपी चौधरी…

रायपुर: छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 की राज्य में हर ओर चर्चा हो रही है. इस बीच मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को लेकर कई तरह के दावे किए हैं. उन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ का लक्ष्य पांच साल में राज्य की जीडीपी को दोगुना करना है. जीडीपी को इन पांच वर्षों में दोगुना करके 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है. इसके लिए हम राज्य के समृद्ध संसाधनों को आर्थिक वृद्धि और विकासशील बनाने के लिए प्रगतिशील नीतियों के साथ जोड़ने पर कार्य कर रहे हैं.रोजगार को बढ़ावा देना मकसद: सीएम साय ने कहा कि रोजगार के मौके बनें इसके लिए हमने नई औद्योगिक नीति बनाई. इसके तहत बीते 15 महीनों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के समझौते प्राप्त हुए हैं. सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डेटा सेंटर, आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स और साथ ही मेडिकल टूरिज्म फोकस हमारे लिए फोकस के क्षेत्र हैं.

साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के साथ, किसी भी राज्य को विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए.हम रायपुर को विवाह स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं. हमारा द्वितीयक क्षेत्र पहले से ही बहुत मजबूत है। हम तृतीयक क्षेत्र और श्रम-प्रधान क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि हम अपने युवाओं को रोजगार दे सकें- ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस वाला राज्य: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ पावर सरपल्स वाला यह राज्य अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा पर भी नजर रख रहा है, क्योंकि यहां साल भर भरपूर धूप रहती है. जल विद्युत में भी कुछ अवसरों की खोज की जा रही है. विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य आयुर्वेद और चिकित्सा पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों को हम बढ़ावा दे रहे हैं.हमारा ध्यान स्वच्छ ऊर्जा पर है. हमारा ध्यान स्थिरता पर है.

सतत विकास लंबे समय तक कायम रहेगा- ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना मकसद: वित्त मंत्री ने कहा कि एक राज्य सरकार के रूप में, हमें इसकी चिंता करनी होगी. देश के विकास में योगदान देना हमारा कर्तव्य है. जब देश एक विकसित राष्ट्र बन जाता है, तो छत्तीसगढ़ को पीछे नहीं रहना चाहिए. इस राज्य के 3 करोड़ लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 2047 तक विकसित राज्य बनने के लिए एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है. हमने 5 वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करके 10 लाख करोड़ रुपये करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है.वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमें 14 प्रतिशत की विकास दर की आवश्यकता है. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है. मुझे विश्वास है कि हम इसे हासिल करने में सक्षम होंगे. यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का मानना है कि कुशल मानव संसाधन आधार बनाना महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही छात्रों को रोजगार योग्य कौशल से लैस करने के लिए शिक्षा को व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं

.इस बार पेश हुआ गति वाला बजट: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस बार गति वाला बजट हमने पेश किया है. जिसके तहत GATI का अर्थ कुछ इस तरह है. गति में जी का मतलब सुशासन Good Governance, ए का मतलब बुनियादी ढांचे में तेजी (Infrastructure Boom), टी का मतलब प्रौद्योगिकी (Technology) और आई का मतलब औद्योगिक विकास (Industrial Development) है. हमने बीते साल के बजट में जहां ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) थीम पर ध्यान केंद्रित किया था. वहीं इस साल के बजट का उद्देश्य ज्ञान के लिए ‘गति’ थीम के तहत राज्य में प्रगति को बढ़ावा देना है. जिससे विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सके.”सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हो रही संचालित”: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी साय सरकार महिलाओं, आदिवासियों और वंचितों को लक्षित करके सामाजिक कल्याण योजनाओं पर आक्रामक रूप से काम कर रही है. तेज आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ, हम बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. हमारा बजट सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं और ऐसे अन्य क्षेत्रों पर बुनियादी ढांचे के खर्च में 18 प्रतिशत की वृद्धि को टारगेट कर रहा है, जिसका प्रभाव हमे दिखेगा.

बजट का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना है, जिससे ऐसा माहौल बने जो सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के निवेश को आकर्षित करे.वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार संसाधनों के टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल दोहन के पक्ष में है. हमने उद्योग सब्सिडी को 3 गुना बढ़ा दिया है. राज्य सरकार इस साल छत्तीसगढ़ की पहली मेट्रो रेल परियोजना पर एक सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य बना रही है. यह राज्य के प्रमुख शहरों में हवाई अड्डों और एयरोड्रोम के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है.राज्य सरकार संसाधनों के टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल दोहन के पक्ष में है, साथ ही उचित पुनर्वास सुनिश्चित करती है.हम विविधीकरण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. हम कपड़ा, अर्धचालक, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा सेंटर, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा सुविधाओं के सेक्टर पर भी कार्य कर रहे हैं. हमारे पास औद्योगिक विकास के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण है.हमने एक नई औद्योगिक नीति पेश की है जो निवेशकों को प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल प्रदान करती है.- ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़”

औद्यौगिक नीति में सब्सिडी की अवधारणा बदली”: ओपी चौधरी ने कहा कि पहले जो सब्सिडी दी जाती थी, वह निवेश की मात्रा पर आधारित थी. यदि आप 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करते हैं, तो आपको एक निश्चित राशि की सब्सिडी मिलेगी. नई औद्योगिक नीति में, हमने पूरे दर्शन को बदल दिया है. सब्सिडी निवेश की मात्रा पर आधारित नहीं है. वे रोजगार सृजन पर आधारित है.बस्तर में देरी से विकास के कारण पर दिया जवाब: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बस्तर में देरी से हुए विकास के कारण पर भी जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे हमारे क्षेत्र केरल से बड़े थे, लेकिन साल 1998 तक यह एक ही जिला था. अगर केरल से बड़ा क्षेत्र एक जिले के रूप में शासित होता है, तो इसमें क्या प्रशासन और कल्याण हो सकता है. ओपी चौधरी ने कहा कि मेरा मानना है कि कुछ क्षेत्रों की अनदेखी की गई.”उत्तर और दक्षिण बस्तर में काफी अंतर था”: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बस्तर में उत्तर-दक्षिण संपर्क बहुत खराब था. 44 प्रतिशत क्षेत्र जंगल था, इसलिए बहुत सारी समस्याएं थीं, इसके अलावा राजनीतिक अज्ञानता भी थी. जब से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई. उसके बाद हमारी 25 साल की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रही है. जब मैं 12वीं कक्षा में था, तब रायगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, अब हमारे पास 14 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं. हमारे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 21,000 करोड़ रुपये हुआ करता था, लेकिन अब यह लगभग 6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.