चुनाव आयोग ने राज्यों में की विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, प्रशासन-सुरक्षा और खर्च की करेंगे निगरानी

मध्यप्रदेश : चुनाव आयोग ने कहा कि शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले पूर्व लोक सेवकों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान सतर्कता के साथ देखरेख का काम सौंपा गया है। ये विशेष पर्यवेक्षक पैसा, ताकत और झूठी सूचना से पैदा होने वाली चुनौतियों की निगरानी करेंगे।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को कई राज्यों के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। ये पर्यवेक्षक प्रशासन, सुरक्षा और खर्चे की निगरानी के लिए मकसद से तैनात किए जाएंगे। ताकि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

आयोग ने कहा कि शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले इन पूर्व लोक सेवकों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान सतर्कता के साथ देखरेख का काम सौंपा गया है। ये पर्यवेक्षक खासकर पैसा, ताकत और फर्जी सूचना से पैदा होने वाली चुनौतियों की निगरानी करेंगे। इसने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में आबादी सात करोड़ से ज्यादा है, वहां और आंध्र प्रदेश में भी विशेष पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी एक साथ कराए जाने हैं।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में विशेष व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग चुनावी राज्यों में सामान्य व्यय पर्यवेक्षकों के अलावा विशेष पर्यवेक्षकों को तैनात कर रहा है। आयोग ने कहा कि विशेष पर्यवेक्षक राज्य मुख्यालय में खुद को तैनात करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जो अधिक संवेदनशील हैं और जहां जरूरी समन्वय की जरूरत है।
आयोग ने कहा कि ये विशेष पर्यवेक्षक जहां भी जरूरी हो, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, विधानसभा क्षेत्रों या जिलों में तैनात पर्यवेक्षकों से समय-समय पर जानकारी मांग सकते हैं। उन्हें इनपुट हासिल करने और निगरानी गतिविधियों में शामिल विभिन्न एजेंसियों के क्षेत्रीय प्रमुखों और नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करने करने के लिए भी कहा गया है। विशेष पर्यवेक्षकों का सीमावर्ती क्षेत्रों पर फोकस होगा और प्रलोभनों के प्रवाह को रोकने की दिशा में काम करेंगे। जनता की शिकायतों के समाधान पर काम करेंगे।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी मंजीत सिंह को बिहार में सामान्य विशेष पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। वहीं, पूर्व आईपीएस विवेक दुबे को राज्य में पुलिस का विशेष पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में सेवानिवृतत्त आईएएस धर्मेंद्र एस. गंगवार को सामान्य विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है। जबकि पूर्व आईएपीएस एनके मिश्रा को पुलिस का विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अजय वी नायक को सामान्य विशेष पर्यवेक्षक और पूर्व आईपीएस अधिकारी मनमोहन सिंह को पुलिस का विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में सामान्य विशेष पर्यवेक्षक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राम मोहन मिश्रा को बनाया गया है और पुलिस का विशेष पर्यवेक्षक पूर्व आईपीएस दीपक मिश्रा को बनाया गया है।
ओडिशा के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी योगेंद्र त्रिपाठी को सामान्य विशेष पर्यवेक्षक और सेवानिवृत्त आईपीएस रजनीकांत मिश्रा को पुलिस का विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में पूर्व आईएएस आलोक सिन्हा को सामान्य विशेष पर्यवेक्षक और सेवानिवृत्त आईपीएस अनिल कुमार शर्मा को पुलिस का विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
उत्तर प्रदेश में राजेश टुटेजा, ओडिशा में हिमालिनी कश्यप, कर्नाटक में बी मुरली कुमार, आंध्र प्रदेश में नीना निगम और तमिलनाडु में बीआर बालाकृष्णन को विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये सभी भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के पूर्व अधिकारी हैं। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे और सात चरणों में 1 जून को समाप्त होंगे। मतगणना 4 जून को होगी।