छत्तीसगढ़ :– मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनकी विस्तृत जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव द्वारा कुछ देर में दी जाएगी।
राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी:
कैबिनेट बैठक के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही आगामी बजट प्रक्रिया से जुड़े विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दे दी गई है, जिसे राज्य की वित्तीय दिशा तय करने वाला अहम कदम माना जा रहा है।
किसानों को होली से पहले बड़ी राहत:
राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल के अंतर की राशि का भुगतान होली से पहले करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
कृषक उन्नति योजना के तहत 10 हजार करोड़ जारी:
कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 10 हजार करोड़ रुपए की राशि एकमुश्त भुगतान करने को भी मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय में सुधार होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव जल्द ही कैबिनेट के अन्य निर्णयों की आधिकारिक जानकारी साझा करेंगे।
मंत्रिपरिषद के निर्णय:
आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है –
- मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के अष्टम् सत्र माह फरवरी-मार्च, 2026 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2026-27 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा।
होली से पूर्व किसानों को भुगतान:
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षाें में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी।
