सारंगढ़ : राज्य के आवासहीन परिवारों को पक्का मकान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरूआत की है। जिसके तहत राज्य के 7 लाख आवासहीनों को पहली किश्त के रूप में 25-25 हजार रूपए की राशि दी गयी है।
सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में नये 47 हजार पात्र लोगों को तथा श्रमिकों को भी आवास निर्माण के लिए राशि दी गई है। उल्लेखनीय है कि इस योजना में सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार ही आवासहीन हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना अंतर्गत मकान निर्माण की पूरी लागत राशि प्रदान करेगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कराया था।
