उत्तराखंड ने मनाया 25वां स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री मोदी ने ₹8,140 करोड़ की योजनाओं का किया शुभारंभ

उत्तराखंड ने अपने गठन के 25 वर्ष पूरे किए। इस ऐतिहासिक अवसर पर राजधानी देहरादून में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली ₹8,140 करोड़ की कई योजनाओं की सौगात दी।समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि “यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा।” उन्होंने राज्य की जनता को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क, ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मोदी ने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में केंद्र सरकार उत्तराखंड को “हरित ऊर्जा और पर्यटन का ग्लोबल हब” बनाने के लिए निरंतर सहयोग करती रहेगी।पीएम मोदी ने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें ऑल-वेदर रोड प्रोजेक्ट, देहरादून-मसूरी के बीच केबल कार योजना, चारधाम यात्रा मार्ग सुधार कार्य, और देहरादून एयरपोर्ट विस्तार परियोजना प्रमुख हैं। इसके अलावा राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्रों और युवाओं के लिए रोजगार आधारित स्किल डेवलपमेंट केंद्रों की भी घोषणा की गई।प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि यहां के वीर जवान भारतीय सेना की रीढ़ माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी मिसाल पेश करते हैं।समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार “विकसित उत्तराखंड 2030” के विजन पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तराखंड में निवेश बढ़ा है और आने वाले समय में लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, जिन्होंने देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की विविधता को प्रदर्शित किया।इस अवसर ने न केवल उत्तराखंड के विकास पथ को मजबूत किया, बल्कि पूरे देश को यह संदेश दिया कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनसहयोग एक साथ आते हैं, तो कोई भी राज्य प्रगति की नई मिसाल कायम कर सकता है।