नई दिल्ली: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एनडीए सरकार ने नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए बीते शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की. इसके बाद इनका DA बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया.
इससे पहले सरकार ने दिवाली से पहले अक्टूबर 2024 में 3 प्रतिशत बढ़ाते हुए 50 से 53 प्रतिशत को मंजूरी दी गई थी. सरकार के इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनहोल्डर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होगी.
सालाना दो बार बढ़ता है DA
सरकार महंगाई और प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए साल में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है करती है, जिससे यह तय किया जा सके कि कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स की कमाई का सुरक्षित रहे. DA में पहली बढ़ोतरी एक जनवरी से लागू होती है. इसका ऐलान मार्च में किया जाता है. इसी तरह दूसरी इसमें दूसरी बढ़ोतरी एक जुलाई से प्रभावी होती है, जिसकी घोषणा अक्टूबर महीने में होती है.
एरियर का पैसा कब मिलेगा?
हाल ही में महंगाई भत्ते में हुई यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी. ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को एरियर मिलेगा. ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि सरकार इस एरियर को कब देगी और उन्हें कितना एरियर मिलेगा. अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा तो आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं. बता दें कि केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को अप्रैल की सैलरी के साथ जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का एरियर भी जोड़कर देगी.
कितना मिलेगा एरियर?
बता दें कि डीए में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद जिन सरकारी कर्मियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये महीना है, उनकी सैलरी में हर महीने 360 रुपये का इजाफा होगा. ऐसे में उन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च के एरियर के रूप में 1080 रुपये मिलेंगे.इसी तरह 9 हजार रुपये बेसिक पेंशनभोगियों की पेंशन में 180 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी. इस हिसाब से उन्हें तीन महीने के लिए 540 रुपये का एरियर मिलेगा.
8वें वेतन आयोग के बाद मर्ज हो जाएगा DA?
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी. हालांकि, अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है. अप्रैल में इसके लिए तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किए जाने की उम्मीद है. अगर एक बार आठवां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में मर्ज हो जाएगा और इस तरह उनका DA जीरो हो जाएगा.
