नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने बुधवार को विवाहित महिलाओं के लिए एक कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत उन्हें 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. ‘महतारी वंदन योजना’ नाम की योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने शाम को यहां अपनी बैठक में मंजूरी दे दी.
महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना पिछले साल के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए प्रमुख वादों में से एक था.
साय कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सरकार ने तेंदू पत्ता संग्रहण करने वाले लोगों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को मौजूदा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा करने का भी फैसला किया है.
तेंदू के पत्तों का उपयोग बीड़ी के आवरण के रूप में किया जाता है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिये गये.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और “गारंटी” को पूरा करते हुए, कैबिनेट ने राज्य में ‘महतारी वंदन योजना’ शुरू करने का फैसला किया है.
क्या है महतारी वंदन योजना, किसे मिलेगा फायदा?
महतारी वंदन योजना के तहत, विवाहित महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह 1,000 रुपये यानी 12,000 रुपये डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजे जाएंगे. विवाहित महिलाएं जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं और 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक आयु की हैं, योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी.
बयान में कहा गया है कि उनके अलावा, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी मानदंडों को पूरा करने पर इसका लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी.
महतारी वंदन योजना का क्या है उद्देश्य?
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना और उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना है. यह महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा.
ये तीन फैसले भी हैं अहम
पीएम मोदी की एक और “गारंटी” को पूरा करते हुए, कैबिनेट ने तेंदू पत्ता संग्राहकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा करने का निर्णय लिया। बयान में कहा गया है.
महतारी वंदन योजना पर साय ने क्या कहा?
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री साय ने एक्स पर पोस्ट किया, “मोदी की गारंटी” के अंतर्गत किये गए वादों को पूरा करने की फेहरिस्त में हमने कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए “#महतारीवंदनयोजना” के अंतर्गत विवाहित महिलाओं को ₹12000 प्रतिवर्ष देने की मंजूरी प्रदान की है. छ्त्तीसगढ़ की वह महिलाएं, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, इस योजना के लिए पात्र होंगी. इस योजना का लाभ विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता मातृशक्तियों को भी प्राप्त होगा. महिला सशक्तिकरण की दिशा में निश्चित तौर पर यह नई क्रांति होगी.”
