नई दिल्ली: नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास 1 अप्रैल, 2025 से चुनने के लिए एक और विकल्प होगा- यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस). एनपीएस को फॉलो करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी भी यूपीएस में जा सकते हैं. यूनिफाइड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और एनपीएस का मिश्रण है, जहां कर्मचारी को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी.केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरुआत की.
इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा और इससे 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी.वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि, एक बार यूपीएस चुनने के बाद, निर्णय को उलटा नहीं किया जा सकता है. कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारी एक निश्चित पेंशन के लिए पात्र हैं, जबकि 25+ साल वाले लोगों को उनके मूल वेतन का एक फीसदी मिलता है.यूपीएस के तहत पेंशन संरचना25+ साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन मिलती है. 10-25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन मिलती है. किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा.न्यूनतम पेंशनयूपीएस के तहत, जो कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन मिलेगी. यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय मिलती है.
पेंशन योजना योगदानकर्मचारियों को अपने मूल वेतन + महंगाई भत्ते (डीए) का 10 फीसदी इस योजना में योगदान करना होगा. सरकार का योगदान 14 फीसदी से बढ़कर 18.5 फीसदी हो जाता है. साथ ही कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को और अधिक समर्थन देने और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 8.5 फीसदी पूल्ड फंड योगदान भी दिया जाता है.केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी?आइए इस उदाहरण से समझते हैं- अगर किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट के पहले 12 महीनों के लिए औसत मूल वेतन 50,000 रुपये है,
और कर्मचारी ने 10 फीसदी मासिक योगदान के साथ 25 साल तक काम किया है, तो मासिक पेंशन 25,000 रुपये + डीआर होगी. यदि कर्मचारी ने 15 साल तक काम किया है, तो पेंशन 15,000 रुपये + डीआर होगी, जिसकी गणना 30 फीसदी की दर से की जाएगी. केवल 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए, यूपीएस योजना के तहत निर्धारित न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये + डीआर होगी.गणना से पता चलता है कि पेंशन राशि सेवा के वर्षों की दोगुनी होगी. उदाहरण के लिए, 40,000 रुपये के मूल वेतन और 20 साल की सेवा वाले कर्मचारी को 40 फीसदी पेंशन मिलेगी, जो 16,000 रुपये + डीआर के बराबर है.क्या निजी क्षेत्र के कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं?यह योजना अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुली है. सबसे अधिक संभावना है कि यह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी खुली होगी. हालांकि, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है.
