नई दिल्ली: 2 अप्रैल के करीब आते ही वैश्विक आर्थिक व्यवस्था एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे के रूप में नामित, यह डेट एक व्यापक नई टैरिफ व्यवस्था की निर्धारित घोषणा को चिह्नित करती है जो स्थापित व्यापार पैटर्न को फिर से तैयार करने और संभावित व्यापार युद्धों को ट्रिगर करने की धमकी देती है.
इस घोषणा के आस-पास की प्रत्याशा बुखार के चरम पर पहुंच गई है. दुनिया भर में वित्तीय बाजार और सरकारी अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं. लिबरेशन डे टैरिफ का मुख्य आधार ट्रंप प्रशासन द्वारा पारस्परिक टैरिफ कहे जाने वाले को लागू करना है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं से मेल खाना है.
पहले, ऐसी अटकलें थीं कि टैरिफ अमेरिका के साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन वाले देशों के एक चुनिंदा समूह को लक्षित करेंगे. हालांकि, हाल के घटनाक्रम बहुत व्यापक दायरे का संकेत देते हैं. राष्ट्रपति ने अब पुष्टि की है कि टैरिफ अनिवार्य रूप से सभी देशों पर लागू होंगे, जो अमेरिकी व्यापार नीति में संभावित रूप से भारी बदलाव का संकेत देते हैं.
पिछले व्यापार तनाव- टकराव का इतिहास
यह कदम अमेरिका द्वारा पिछले व्यापार कार्रवाइयों की एक श्रृंखला के बाद उठाया गया है, जिसने पहले से ही प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है. उदाहरण के लिए, यूएस-कनाडा टैरिफ युद्ध, यूएस-मेक्सिको टैरिफ युद्ध और चीन-यूएस व्यापार युद्ध.
अमेरिका-कनाडा व्यापार संबंध, जो कभी दो पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण का एक मॉडल था, दूसरे ट्रम्प प्रशासन में गंभीर अशांति का सामना करना पड़ा. उदाहरण के लिए, लकड़ी, कृषि और ऑटोमोटिव भागों पर विवाद एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ युद्ध में बदल गया. इसके परिणामस्वरूप सीमा पार आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण व्यवधान हुए, जिससे माल के निर्बाध प्रवाह पर निर्भर उद्योगों पर असर पड़ा.
कनाडा ने अन्य उत्पादों के अलावा अमेरिकी स्टील और एल्युमीनियम पर जवाबी टैरिफ की घोषणा की, जिसने स्थिति को और बढ़ा दिया, जिससे दोनों पक्षों को आर्थिक नुकसान हुआ.
इस मामले में, लंबी बातचीत के बाद हासिल किया गया अंतिम समाधान, कनाडा और यूएसए जैसी दीर्घकालिक व्यापार साझेदारी की नाजुकता को भी उजागर करता है.
यूएस-मेक्सिको टैरिफ युद्ध: सीमा सुरक्षा और व्यापार व्यवधान
सीमा सुरक्षा और अवैध नशीले पदार्थों के प्रवाह पर चिंताओं से प्रेरित यूएस-मेक्सिको टैरिफ युद्ध ने महत्वपूर्ण आर्थिक अस्थिरता पैदा की. मैक्सिकन वस्तुओं, विशेष रूप से कृषि उत्पादों और ऑटोमोबाइल पर लगाए गए टैरिफ ने मैक्सिकन पक्ष से जवाबी उपाय किए.
जैसा कि अपेक्षित था, इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों में उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए लागत में वृद्धि हुई और पहले से मजबूत व्यापार संबंधों को नुकसान पहुंचा.
इसके अलावा नए सीमा सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन, व्यापार प्रतिबंधों के साथ, दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है.
ट्रांसअटलांटिक व्यापार तनाव: यूएस-यूरोप व्यापार तनाव
वैश्विक अर्थव्यवस्था की आधारशिला कहे जाने वाले अमेरिका और उसके समृद्ध व्यापारिक साझेदारों के बीच ट्रांसअटलांटिक व्यापार संबंधों को भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. डिजिटल सेवा कर, कृषि सब्सिडी और विमान निर्माण पर विवादों ने टैरिफ में वृद्धि की एक श्रृंखला को जन्म दिया है.
यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए जवाबी टैरिफ, जिसमें बोरबॉन और मोटरसाइकिल जैसे प्रतिष्ठित उत्पाद शामिल हैं. इसने कूटनीतिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है. इन विवादों को हल करने के लिए चल रही बातचीत जटिल रही है, जो विनियामक दृष्टिकोण और आर्थिक प्राथमिकताओं में गहरे मतभेदों को उजागर करती है. अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापक व्यापार युद्ध की संभावना एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है.
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की याद ताजा हो गई है
चीन के साथ चल रहे व्यापार तनाव, जिसमें टैरिफ और काउंटर-टैरिफ में वृद्धि शामिल है. इसने पहले ही दोनों देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी आर्थिक नतीजे दिए हैं. यह पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुए व्यापार युद्ध की याद दिलाता है.
यह मौजूदा तनाव इस बात की चिंता की पृष्ठभूमि देता है कि नए टैरिफ क्या लाएंगे और चीन 2 अप्रैल को घोषित होने वाले अमेरिकी टैरिफ पर कैसे प्रतिक्रिया देगा.
भारत-अमेरिका FTA अधर में लटका हुआ है
आने वाले टैरिफ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर लंबी छाया डालते हैं। वार्ता, जिसने आशाजनक प्रगति दिखाई थी, अब महत्वपूर्ण अनिश्चितता का सामना कर रही है.
भारत, जिसे अक्सर अमेरिकी प्रशासन द्वारा अपने अपेक्षाकृत उच्च आयात शुल्कों के लिए उद्धृत किया जाता है. खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने अपने बजट भाषण में पहले ही अमेरिकी आयात पर आयात शुल्क में कटौती कर दी थी. लेकिन यह अमेरिकी अधिकारियों से वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रही.
भारतीय अधिकारी कथित तौर पर संभावित प्रभाव को कम करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. इनमें टैरिफ में कटौती, व्यापार में विविधता लाना और एफटीए वार्ता पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ निरंतर जुड़ाव शामिल है.
भारत द्वारा तनाव कम करने के लिए कई तरह के अमेरिकी आयातों पर टैरिफ कम करने की संभावना पर चर्चा चल रही है. भारत एफटीए वार्ता जारी रखने और दोनों देशों के लिए कारगर व्यापार समझौते बनाने के तरीके खोजने की उम्मीद करता है और अधिकारी भारत के व्यापारिक साझेदारों में विविधता लाने पर भी विचार कर रहे हैं. ताकि देश की अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो सके.
वैश्विक लहर प्रभाव
भारत, जिसने इस महीने देश के इक्विटी बाजार में विदेशी निवेशकों की नई दिलचस्पी देखी है. बुधवार को घोषित होने वाले प्रस्तावित टैरिफ के लागू होने के बाद लहर प्रभाव के लिए तैयार है. भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए संभावित आर्थिक परिणाम बहुत बड़े हैं.
भारत के निर्यात-उन्मुख क्षेत्र, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और प्रौद्योगिकी शामिल हैं. इसको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. टैरिफ में वृद्धि से प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है और नौकरियां जा सकती हैं.
जबकि अमेरिकी प्रशासन का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, टैरिफ में वृद्धि से उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतें और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान भी हो सकता है. यह संभावित रूप से समग्र अमेरिकी आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है.
अन्य देशों से प्रतिशोधात्मक टैरिफ का जोखिम बड़ा है, जो संभावित रूप से दूरगामी परिणामों के साथ वैश्विक व्यापार युद्ध को ट्रिगर कर सकता है. अमेरिकी कार्रवाइयों के कारण होने वाली अस्थिरता वैश्विक मंदी का कारण बन सकती है, क्योंकि कई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर हैं.
इन शुल्कों की प्रत्याशा में, कई देश वैकल्पिक व्यापार समझौतों की तलाश कर रहे हैं, और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत कर रहे हैं. इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप अमेरिका के वैश्विक व्यापार प्रभाव में कमी आ सकती है.
