रायपुर, 23 दिसंबर 2025 — छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज एक अहम समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और बिना किसी बाधा के पहुँचे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का फोकस ग्रामीण विकास, किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने और स्वास्थ्य-शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने पर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी की जाए और आम जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से धान खरीदी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।बैठक में यह जानकारी दी गई कि राज्य में धान खरीदी अभियान सुचारू रूप से चल रहा है और अधिकांश किसानों को भुगतान उनके बैंक खातों में भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर पारदर्शिता बनाए रखने और दलालों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी दिए।स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को सक्रिय रखा जाए। शिक्षा विभाग को स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवाओं के लिए चल रही रोजगार और कौशल विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रशिक्षण केवल औपचारिक न रहे, बल्कि उससे वास्तविक रोजगार के अवसर सृजित हों। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उद्योगों के साथ समन्वय बनाकर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएँ बनाना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुँचाना है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करें। 23 दिसंबर 2025 की यह खबर यह दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ सरकार विकास, पारदर्शिता और जनहित को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राज्य के समग्र विकास की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।













