कोरबा /जिले के ऐसे विद्यालय भवन जो टीन-शेड में संचालित हो रहे हैं, उन सभी स्थानों में नए स्कूल भवन बनाये जाएंगे। कलेक्टर अजीत वसंत ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि एक माह के भीतर विकास खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से टीन शेड वाले विद्यालयों, जर्जर भवनों की जानकारी, किचन शेड और शौचालय की आवश्यकताओं वाले विद्यालयों की जानकारी एकत्र कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। डीएमएफ से नए भवन बनाने की बात कही है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए डेस्क-बेंच की व्यवस्था के संबंध में डीईओ को प्रस्ताव तैयार करने समय सीमा की बैठक में सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्र के शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाये। आंगनबाड़ी केंद्र के ऐसे बच्चे जो इस सत्र से कक्षा एक में जाने वाले हैं,उन विद्यार्थियों का जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से 16 जून तक बनाने के निर्देश दिए।महिला एवं बाल विकास विभाग की डीपीओ को निर्देशित किया कि वे सीडीपीओ और सुपरवाइजरो की बैठक लेकर इस कार्य के लिए लाइनअप करें और आवश्यक दस्तावेजों का संकलन कराना सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम को अप्रैल-मई माह से जाति प्रमाणपत्र बनाने और 16 जून से पूर्व इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय कामकाज की समीक्षा की। लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शीघ्रता से निराकरण के निर्देश दिए। एक माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को जाँच कर जल्दी निराकरण के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का फील्ड पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, आमनागरिको की समस्याओं का निराकरण हो,इसके लिए अधिकारी फील्ड पर सभी की समस्याओं को सुने और उचित निराकरण करें।
कलेक्टर ने पंचायत,कृषि,राजस्व से जुड़े प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में सभी अधिकारियों को सोमवार और मंगलवार को अनिवार्य रूप से मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के सभी पटवारियों,सचिवों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को मुख्यालय में निवास करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग के अधिकारियों को डीएमएफ अंतर्गत कार्यों का मासिक एक्शन प्लान बनाने और सड़क,पुल, स्वास्थ्य तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता तय कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय जाँच के लंबित प्रकरणों में डीईओ को फ़ाइल पुटअप करने,एसडीएम और तहसीलदार को एक सप्ताह के भीतर प्रकरणों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आयुष्मान,व्यवन्दन,आधार अपडेशन के कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। ईआफ़िस अंतर्गत महत्वपूर्ण विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन और हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। एसडीएम को जाति प्रमाणपत्र के कार्य में दस्तावेज नहीं होने पर परिवार के अन्य सदस्यों के दस्तावेज या ग्रामसभा में प्रस्ताव के आधार पर प्रमाणपत्र बनाने के निर्देश दिए।
आंगनबाड़ी केंद्र में आंतरिक विद्युतीकरण करने,नगरीय निकाय क्षेत्र में नए आंगनबाड़ी निर्माण के संबंध में डीपीओ को निर्देशित किया कि स्थल विवाद वाले आंगनबाड़ी केंद्र का स्थानीय स्तर पर निराकरण सुनिश्चित करें और निराकरण न होने पर संबंधित तहसीलदार से समन्वय करें। उन्होंने शहरी क्षेत्र के 23 आंगनबाड़ी केंद्र भवन के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर कोर्ट को नक्शा सुधार की जानकारी निरंतर प्रेषित करने न्यायालय के आदेश पर सीमांकन के प्रकरणों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे जनपदों में समितियों का गठन शीघ्र कर लेवें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि बीईओ की बैठक लेकर आश्रम विद्यालय में भवनों की कमी को चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार कराने अतिरिक्त कक्ष हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को स्टैंडर्ड स्टीमेट बनाने मल्टीलेवल पार्किंग के सीमांकन,सीएसपीडीएल द्वारा माली कछार,बलसेन्धा,चैतुरगढ़ सहित दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युतीकरण,सखी वन स्टॉप सेंटर,गर्ल्स हॉस्टल में आवश्यक व्यवस्था,हरदीबाजार कॉलेज शिफ्टिंग,अंत्यावसायी विभाग अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले लोगों से वसूली करने सहित विषयों पर समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ कटघोरा निशांत कुमार, निगमायुक्त आशुतोष पांडेय,जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग,अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी,मनोज कुमार बंजारे सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे।
समय पर पीएम आवास पूर्ण कराए,लम्बित प्रकरणों को समय पर निराकृत करें तहसीलदार
कलेक्टर श्री वसंत ने अटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड अंतर्गत प्राथमिकता वाली योजनाओं और तहसीलवार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आयुष्मान,कृषि सहित पीएम आवास ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों, महतारी वन्दन,राजस्व,स्वामित्व योजना की समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे जनपद सीईओ,सचिवों की बैठक लेकर पीएम आवास को समय पर पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्माण पूर्ण नहीं कराने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने महतारी वन्दन योजना अंतर्गत पोर्टल ओपन होने और नए आवेदन लेने के दौरान पात्र महिलाओं को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश डीपीओ महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए। राजस्व न्यायालय अंतर्गत लम्बित प्रकरणों को निराकरण के निर्देश कलेक्टर ने तहसीलदारों को एक वर्ष से अधिक समय तक लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वामित्व योजना की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने तहसीलवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर सीमांकन,नक्शा बटांकन, त्रुटि सुधार,आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में उचित जांच कर प्रकरण प्रेषित करने सहित राजस्व से सम्बंधित कार्यों के समय में निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही के निर्देश दिए।
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