भोपाल:- अपनी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए, वेतनभोगी लोगों सहित किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के पास कम से कम एक बचत खाता होना चाहिए, हालांकि कई लोग विभिन्न कारणों से एक से अधिक खाते रखते हैं। स्थिर आय में लोग आमतौर पर बचत बैंक खाता खोलते हैं क्योंकि यहां उन्हें शेष राशि पर कुछ ब्याज भी मिलता है। हालाँकि आम तौर पर बचत खाते में जमा की जाने वाली धनराशि की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में कितना पैसा डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं ताकि आप कर के दायरे में आ सकें? क्या मुझे नहीं आना चाहिए?
कर विशेषज्ञों का कहना है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बैंकों, कॉरपोरेट्स, डाकघरों और एनबीएफसी के लिए बचत खाते में निर्धारित राशि से अधिक लेनदेन होने पर वित्तीय रिपोर्टिंग एसएफटी विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें नकदी जमा करना या निकालना, शेयरों में निवेश, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड खर्च, विदेशी मुद्रा की खरीद, रियल एस्टेट लेनदेन आदि शामिल हैं।
ऐसे अकाउंट्स पर रखें नजर
कर कानूनों के तहत, बैंकिंग कंपनियों को चालू वर्ष के दौरान उन खातों के बारे में कर विभाग को जानकारी देनी होती है जिनमें एक वर्ष के दौरान नियमित आधार पर दस लाख रुपये या उससे अधिक जमा या निकाले गए हैं। यह सीमा करदाता के एक या अधिक खातों चालू खातों और सावधि जमा के अलावा में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद जमा के लिए कुल मिलाकर मानी जाती है। डेलॉयट इंडिया की पार्टनर आरती रावते ने कहा कि इससे कर अधिकारी को धन के स्रोत, प्राप्तियों की प्रकृति और करदाता द्वारा उचित कर का भुगतान किया गया है या नहीं, यह पता लगाने में मदद मिलती है।
इनकम टैक्स नियम 114ई की जानकारी जरूर रखें
ऐसे में एक वित्तीय वर्ष में बैंक खाते में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद जमा और निकासी पर कर अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। चालू खाते में यह सीमा 50 लाख रुपये और उससे अधिक है। हालाँकि, लेन-देन के अलावा, कुछ अन्य लेन-देन भी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है।
हेस्टबुक लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष कपिल राणा का कहना है कि व्यक्ति को खातों से होने वाली आय और व्यय के संबंध में आयकर नियम 114ई की जानकारी होनी चाहिए। ताकि वह एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते से केवल उतना ही पैसा निकाल या जमा कर सके ताकि वह आयकर के रडार पर न आए। क्योंकि इससे अधिक का लेनदेन आयकर धारा 1962 के नियम 114ई के तहत रिपोर्ट किया जाता है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 प्रत्येक बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक पर लागू होता है जो बैंक खाता सुविधा प्रदान करता है। उन्हें बैंक खातों से संबंधित निम्नलिखित लेनदेन की रिपोर्ट करना आवश्यक है –
एक या दो खातों चालू और सावधि जमा को छोड़कर जिनमें एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा की जाती है।
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 18 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकर्स चेक, प्रीपेड उपकरणों की खरीद के लिए एक वित्तीय वर्ष में नकद संग्रह में दस लाख या उससे अधिक का भुगतान किया गया है।
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 18 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकर्स चेक, प्रीपेड उपकरणों की खरीद के लिए एक वित्तीय वर्ष में नकद संग्रह में दस लाख या उससे अधिक का भुगतान किया गया है।
एक क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है या किसी अन्य कंपनी या संस्थान को निम्नलिखित लेनदेन की रिपोर्ट करनी होती है -।
जारी किए गए एक या अधिक क्रेडिट कार्ड के बिल के विरुद्ध एक वित्तीय वर्ष में एक लाख या अधिक का नकद भुगतान करना
जारी किए गए एक या अधिक क्रेडिट कार्ड के बिल के विरुद्ध किसी भी मोड में दस लाख या अधिक का भुगतान करना।
बांड या डिबेंचर जारी करने वाली कंपनी या संस्था को किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी या संस्था द्वारा जारी बांड या डिबेंचर प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति से दस लाख रुपये या उससे अधिक की राशि की प्राप्ति की रिपोर्ट करना आवश्यक है। किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए बांड या डिबेंचर नवीनीकरण के कारण प्राप्त राशि को छोड़कर।
यदि कंपनी शेयर जारी कर रही है, तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर प्राप्त करने के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये या उससे अधिक की राशि की रिपोर्ट करना आवश्यक है।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के तहत, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी के लिए एक वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति से 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के शेयरों की खरीद की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी या म्यूचुअल फंड के मामलों का प्रबंधन करने वाले अन्य व्यक्ति को म्यूचुअल फंड की एक या अधिक योजनाओं की इकाइयों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये या उससे अधिक की राशि की किसी भी व्यक्ति से प्राप्ति की रिपोर्ट करनी होगी। एक योजना से दूसरे म्यूचुअल फंड में स्थानांतरण के कारण प्राप्त राशि को छोड़कर।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 2 के खंड में निर्दिष्ट एक अधिकृत व्यक्ति को विदेशी मुद्रा की बिक्री के लिए एक वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति से दस लाख रुपये या उससे अधिक की प्राप्तियों की रिपोर्ट करना आवश्यक है।
पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 6 के तहत नियुक्त महानिरीक्षक या उस अधिनियम की धारा 6 के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार को अचल संपत्ति की किसी भी खरीद या बिक्री की रिपोर्ट करना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति द्वारा 30 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की सक्षम संपत्ति।
इस प्रकार, बैंक खाते से कोई भी राशि जमा करने या निकालने से पहले, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लागू प्रावधानों का अनुपालन करते समय, हम नियम 114ई के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
