छत्तीसगढ़:- सही लेखा-जोखा सुशासन की पहली सीढ़ी, जवाबदेही से साकार होगा विकसित छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन से संभव होगा। शासन के प्रत्येक स्तर पर वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोनों महालेखाकार कार्यालयों को उनके दायित्वों के निर्वहन में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। ऑडिट पखवाड़े के अंतर्गत 25 एवं 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनसे वित्तीय प्रक्रियाओं, लेखा संधारण और पेंशन संबंधी व्यवस्थाओं की बेहतर समझ विकसित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सही लेखा-जोखा ही सुशासन की पहली सीढ़ी है और विकसित छत्तीसगढ़ का रास्ता पारदर्शिता एवं जवाबदेही से होकर जाता है। जनता के विश्वास और सार्वजनिक संसाधनों का सम्मान करते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को सुशासन, समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक तकनीक, नवाचार और प्रशिक्षण पर विशेष जोर
इस अवसर पर प्रधान महालेखाकार श्री यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा केवल वित्तीय आंकड़ों की जांच नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूर्ण कर रहा है।
श्री कुमार ने बताया कि ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर केंद्रित प्रशिक्षण, परिचर्चाएं एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ तकनीकी विषयों पर संवाद भी इस आयोजन का हिस्सा है।
उन्होंने बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री के. संजय मूर्ति की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इससे अनुपालन, वित्तीय और निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महालेखाकार कार्यालय राज्य सरकार के साथ रचनात्मक समन्वय के माध्यम से वित्तीय अनुशासन और सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को निरंतर सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर महालेखाकार कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी तथा लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्यों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।






