नई दिल्ली:– मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सभी मंत्रीयों को यह निर्देश दिए कि वह मिलकर काम करें जिससे इस तनाव का असर देशवासियों पर कम से कम पड़े।
इसी दौरान जल जीवन मिशन को लेकर भी अहम फैसला लिया गया और इसे 2028 तक बढ़ाने की मजूंरी दी गई। साथ ही मदुरै एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी दिया गया।
जल जीवन मिशन 2.0
जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित से सेवा केंद्रित बनाने पर फोकस करते हुए लिया गया है। जिसमें ‘सस्टेनेबल गवर्नेंस’ और ‘इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम’ को मजबूत किया जाएगा। कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के कुल बजट को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी है। इसमें केंद्र सरकार की कुल सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपये होगी, जो 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अतिरिक्त 1.51 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जोड़ती है।
मदुरै एयरपोर्ट बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट
केंद्रीय कैबिनेट ने मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहां से पहले ही दुबई, अबू धाबी और कोलंबो के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं और कई एयरलाइंस सेवाएं बढ़ाने में रुचि दिखा रही हैं। केंद्र सरकार के अनुसार एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क, आव्रजन (इमिग्रेशन) और क्वारंटीन जैसी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
इस फैसले से मीनाक्षी अम्मन मंदिर और रामनाथस्वामी मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे पर्यटन और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फैसले
केंद्रीय कैबिनेट ने देश के सड़क और रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए 31.42 किमी लंबी ग्रीनफील्ड सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड में 192 किमी की दो नई रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
साथ ही बदनावर–थांदला–तिमरवानी (NH-752D) को 4-लेन करने और जेवर एयरपोर्ट को नोएडा-फरीदाबाद से जोड़ने वाली एलीवेटेड रोड के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे कनेक्टिविटी और यात्रा दोनों आसान होंगी।
