नई दिल्ली : सरकारी विभाग दीपम के अनुसार, मार्च में सरकार को ओएनजीसी से 2,964 करोड़, कोल इंडिया से 2,043 करोड़, पावर ग्रिड से 2,149 करोड़, एनएमडीसी से 1,024 करोड़ और गेल से 1,863 करोड़ रुपये मिले हैं।
केंद्र को सरकारी कंपनियों से इस बार लक्ष्य से 26 फीसदी ज्यादा 62,929 करोड़ का लाभांश मिला है। 2022-23 में यह लाभांश 59,953 करोड़ का था। सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 में 50,000 करोड़ लाभांश मिला है। सरकारी विभाग डीआईपीएएम के अनुसार, मार्च में सरकार को ओएनजीसी से 2,964 करोड़, कोल इंडिया से 2,043 करोड़, पावर ग्रिड से 2,149 करोड़, एनएमडीसी से 1,024 करोड़ और गेल से 1,863 करोड़ रुपये मिले हैं। इसी के साथ सरकार की शेयर बाजारों में कुल हिस्सेदारी चार गुना बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपये हो गई है। 2021 में यह हिस्सेदारी महज 9.5 लाख करोड़ रुपये थी।
इन्फोसिस को 6,329 करोड़ का टैक्स रिफंड
आईटी कंपनी इन्फोसिस को उम्मीद है कि आयकर विभाग से उसे 6,329 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड मिल सकता है। कंपनी ने विभिन्न मूल्यांकन आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि उसे 2,763 करोड़ रुपये की कर मांग का भी आदेश मिला है। कंपनी 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही और वित्त वर्ष के वित्तीय परिणाम 8 अप्रैल को जारी करेगी।
