नई दिल्लीः राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 मार्च को पार्टी महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे. इसमें कांग्रेस के हाल ही में हुए पुनर्गठन की समीक्षा होगी. 8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाले एआईसीसी अधिवेशन के लिए रणनीति तय की जाएगी. 19 फरवरी को कांग्रेस हाईकमान ने महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ सात घंटे की बैठक की थी, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई थी. इसके बाद, राज्य प्रभारियों को निर्देश दिया गया था कि वे जिला स्तर पर खाली पदों को जल्द भरें.एक बार सभी जिला इकाई प्रमुखों की नियुक्ति हो जाने के बाद, आलाकमान एआईसीसी सत्र से पहले तीन दिवसीय सम्मेलन में उनके साथ पुनर्गठन की रणनीति पर चर्चा करेगा. जिसके दौरान देश भर से लगभग 3,000 प्रतिनिधियों द्वारा कुछ प्रमुख संगठनात्मक बदलावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है.
हालांकि, जब प्रभारी जिला इकाइयों को पुनर्गठित करने में जुट गए, तो विभिन्न गुटों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि भविष्य में नई प्रणाली सुचारू रूप से काम कर सके.चूंकि आलाकमान सशक्त जिला इकाई प्रमुखों से सीधे फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक नई प्रणाली स्थापित करना चाहता है, इसलिए स्थानीय स्तर पर पार्टी को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले व्यक्तियों के साथ इसके विवरण पर चर्चा करने की आवश्यकता है. गोवा के एआईसीसी प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने ईटीवी भारत को बताया कि यह संगठन का एक साल है. अगले महीने एआईसीसी का सत्र भी होने वाला है. 18 मार्च की समीक्षा के दौरान दोनों मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड के एआईसीसी प्रभारी सप्तगिरि शंकर उलाका ने ईटीवी भारत को बताया, “18 मार्च की समीक्षा बैठक में काम चल रहा है और जिला इकाई प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी.
फोकस जिला इकाइयों को सशक्त बनाने और चुनाव उम्मीदवार चयन और घोषणापत्र तैयार करने के दौरान फीडबैक देने में उन्हें जवाबदेह बनाने पर है. राहुल गांधी और खड़गे पार्टी में निर्णय लेने के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं. अब वे इन बदलावों को संरचनात्मक बनाएंगे. टॉप-डाउन सिस्टम बदल जाएगा और पुनर्निर्मित जिला इकाइयां पार्टी के काम करने के तरीके को बदल देंगी.”इससे पहले खड़गे ने पिछले साल उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में इकाइयों को भंग कर दिया था, जिन्हें अब क्रमशः संबंधित राज्य प्रभारियों अविनाश पांडे, रजनी पाटिल और अजय कुमार लल्लू द्वारा नए सिरे से पुनर्गठित किया जा रहा है. इसी तरह बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गोवा और गुजरात में प्रभारी जिला इकाइयों में फेरबदल कर रहे हैं
.हरियाणा में पिछले 11 सालों से कोई जिला इकाई नहीं होने के कारण कांग्रेस के हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में एक बार फिर खराब प्रदर्शन देखने को मिला. पड़ोसी राज्य पंजाब में, जहां स्थिति काफी बेहतर है, नए प्रभारी भूपेश बघेल ने राज्य नेतृत्व से 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ आप से मुकाबला करने के लिए जिला और बूथ स्तर की इकाइयों को पुनर्जीवित करने की योजना को आगे बढ़ाने को कहा है.
