रांचीः परिसीमन को लेकर उठी सियासी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि चाहे हमारी सरकार रहे या जाये हम किसी भी हालत में परिसीमन को लागू नहीं होने देंगे.
सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के नेता के तौर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि परिसीमन के पीछे भी एक हिडेन एजेंडा है. कैसे आदिवासी दलितों की सीट घटायी जाए. पिछली बार भी ऐसा ही प्रयास हुआ था. आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में इसे रोका गया. लेकिन इस बार बड़ी ही चतुराई और सोच समझ के साथ पूरे देश भर में परिसीमन का षड्यंत्र बिछाया गया है. लेकिन हम लोगों की भी नजर है निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो आर-पार की लड़ाई चाहे सरकार में रहें या ना रहें इसकी लड़ाई हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे.
बात करते हेमंत सोरेन)
सदन में करीब एक घंटे 12 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निशाने पर बीजेपी और केंद्र की सरकार बनी रही. हालांकि इस दौरान बीजेपी विधायक सदन में उपस्थित नहीं थे. उन्होंने खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी 27% आरक्षण और सरना धर्म कोड को लेकर निशान साधते हुए कहा कि भारत सरकार कुंडली मारकर बैठी है. अब जनता ही इसका फैसला करेगी. संघर्ष के रास्ते हम जाने की तैयारी में हैं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के सीएम पर भी हमला बोला
इस दौरान मुख्यमंत्री ने असम के सीएम हिमंता विश्व सरमा पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में सुपरस्टार बनकर घूमने वाले असम के सीएम से हमने आदिवासियों को उनके राज्य में अधिकार देने की बात कही थी तो वह गोल-मोल जवाब देकर निकल गए थे.
रांची में अनिल टाइगर हत्याकांड के विरोध में भाजपा के रांची बंद की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बंद करने की क्या जरूरत थी जो भी दुकान चलाने वाले हैं उन्हीं के वोटर हैं.
अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा की बजट के दौरान सरकार ने धान का समर्थन मूल्य देने का प्रावधान किया है इसके अलावा अनाथ एवं दिव्यांग बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन पर सरकार हर साल 10 लाख रुपया खर्च करेगी.
अस्पताल में बनेगा हेलीपैड
अगले 5 वर्ष में रिम्स के नए रूप में होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसका कायाकल्प करने का निर्णय लिया है जिस पर 7000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा रांची में एक नया रिम्स भी बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की शुरुआत जल्द करने की सरकार की तैयारी की घोषणा करते हुए कहा कि अब अस्पताल में भी हेलीपैड बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है. यह देश का पहला राज्य होगा जहां पर अस्पताल में भी हेलीपैड की व्यवस्था होगी.
केंद्र की भाजपा सरकार पर सीएम ने जमकर साधा निशाना
केंद्र पर एक लाख 36 हजार करोड़ बकाया होने की मांग एक बार फिर सदन में उठी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यदि यह पैसा हमें मिल जाता है तो झारखंड दूसरे राज्यों को कर्ज देने वाला राज्य बन सकता है. मगर केंद्र सरकार टाल मटोल समाचार पत्रों के माध्यम से करती रही है.
उन्होंने कहा कि झारखंड देश में सबसे ज्यादा खनन करने वाला राज्य है जहां कोयला से लेकर कई खनिज पदार्थ का खनन होता है. इसके बावजूद जो राशि मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है. उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि हमारा यह राज्य आगे बढ़े यहां के आदिवासी दलित आगे बढ़े.
उन्होंने कहा कि उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग हवाई जहाज में घूमें. यहां के लोगों की तरक्की उनकी उनके आंखों में चुभती है. मुख्यमंत्री ने मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना की केंद्रीय मदद की राशि राज्य को नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 1200 करोड़ रुपया केंद्र पर बकाया है.
