नई दिल्ली: आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ सभी वार्ताओं से हट जाना चाहिए और ट्रंप प्रशासन के साथ उसी तरह से जुड़ने की तैयारी करनी चाहिए, जैसे चीन और कनाडा जैसे देश कर रहे हैं. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिका भारत पर उन व्यापार मांगों को स्वीकार करने के लिए भारी दबाव डाल रहा है, जो मोटे तौर पर अमेरिकी हितों के अनुकूल हैं.उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके अधिकारियों ने ज्यादातर गलत आंकड़ों का इस्तेमाल करके भारत की आलोचना की है. श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रंप गलत आंकड़ों का इस्तेमाल करके सार्वजनिक रूप से भारत का अपमान कर रहे हैं. ऐसी परिस्थितियों में कोई संतुलित परिणाम संभव नहीं है. भारत को सभी वार्ताओं से हट जाना चाहिए और अन्य देशों की तरह उनसे निपटने की तैयारी करनी चाहिए. अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ, चीन और कनाडा ने जवाबी उपायों की घोषणा की है.
शुक्रवार को ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी आयातों पर टैरिफ में कटौती करने पर सहमति जताई है, क्योंकि उनके प्रशासन ने उनके द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं को उजागर किया है. उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से गलत हैं और इसका उद्देश्य भारत पर दबाव डालना है. भारत की चुप्पी हैरान करने वाली है और भारत को तथ्यों के साथ जवाब देने की जरूरत है. पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रंप और उनके अधिकारी हर दिन भारत को नीचा दिखा रहे हैं.अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भी कहा है कि भारत को अपना कृषि बाजार खोलने की जरूरत है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब देश अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ बातचीत कर रहा है तो इसे ‘टेबल से बाहर’ नहीं रखा जा सकता. उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ एक बड़े और भव्य व्यापार समझौते की वकालत की है, न कि ‘उत्पाद-दर-उत्पाद’ व्यवस्था की.जीटीआरआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक व्यापक व्यापार सौदा न केवल टैरिफ कटौती पर, बल्कि सरकारी खरीद, कृषि सब्सिडी, पेटेंट कानूनों और अप्रतिबंधित डेटा प्रवाह पर भी अमेरिकी मांगों के लिए द्वार खोलेगा, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है
.दूसरा, ट्रंप का बातचीत के जरिए किए गए व्यापार समझौतों की अनदेखी करने का इतिहास उनके यूएस-मैक्सिको-कनाडा एफटीए को खत्म करने के फैसले से स्पष्ट है, जिसे उन्होंने खुद 2019 में अंतिम रूप दिया था, और अब कनाडा और मैक्सिकन आयात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया है. इसने भारत को जीरो-फॉर-जीरो दृष्टिकोण के तहत 90 फीसदी से अधिक औद्योगिक वस्तुओं को कवर करने वाली एक मैक्रो-लेवल पारस्परिक टैरिफ व्यवस्था पर विचार करने का सुझाव दिया, जहां भारत टैरिफ को तभी समाप्त करता है जब अमेरिका भी ऐसा ही करता है.हालांकि, कृषि, यात्री कार और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखा जाना चाहिए. इसने कहा कि भारत को वही गलती करने से बचना चाहिए क्योंकि ऑटो सेक्टर विनिर्माण जीडीपी में एक तिहाई का योगदान देता है.
उदाहरण देते हुए, इसने कहा कि 1980 के दशक के अंत में ऑस्ट्रेलिया द्वारा कार आयात शुल्क को 45 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के बाद उसका घरेलू कार उद्योग ध्वस्त हो गया.भारत ने अमेरिका को 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम की यात्री कारों का निर्यात किया और यदि अमेरिका भारत की कारों पर शुल्क बढ़ाता है, तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा इसमें कहा गया है.कृषि क्षेत्र को खोलने पर, श्रीवास्तव, जो पहले वाणिज्य विभाग में काम कर चुके हैं, ने इस मांग का कड़ा विरोध किया और कहा कि भारत का कृषि क्षेत्र 700 मिलियन से अधिक लोगों का समर्थन करता है, जबकि अमेरिका में यह 7 मिलियन से भी कम है, जिससे यह केवल एक व्यापार चिंता के बजाय आजीविका का मुद्दा बन जाता है.उन्होंने कहा कि अमेरिकी आयात के लिए कुछ कृषि उत्पादों को खोलना एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे आगे और रियायतों के लिए दबाव बढ़ सकता है.
उन्होंने कहा कि भारत को शीर्ष अमेरिकी कृषि निर्यात पर शुल्क पहले से ही कम है.उदाहरण के लिए, बादाम पर आयात शुल्क 35 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो 700 रुपये प्रति किलोग्राम के मौजूदा आयात मूल्य पर केवल 5 प्रतिशत है. पिस्ता पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जबकि एथिल अल्कोहल पर केवल 5 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है.भारत का अमेरिका को कुल कृषि, डेयरी और समुद्री निर्यात केवल 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसलिए जवाबी अमेरिकी टैरिफ से भारत को कोई खास नुकसान नहीं होगा. अगर भारत आज मान जाता है, तो भविष्य में अमेरिकी सूची में और भी उत्पाद जुड़ जाएंगे उन्होंने चेतावनी दी.अमेरिका के इस आरोप पर कि भारत टैरिफ किंग है.,उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में कुछ खास वस्तुओं पर उच्च टैरिफ हैं, जैसे कि वाइन और अल्कोहल पर 150 प्रतिशत और कारों पर 100 प्रतिशत, जबकि अमेरिका खुद तंबाकू पर 350 प्रतिशत टैरिफ लगाता है.
उन्होंने कहा कि समग्र व्यापार के संदर्भ में, भारत में प्रवेश करने वाले अमेरिकी सामानों के लिए भारित टैरिफ दरें अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लागू टैरिफ दरों से केवल 4.9 प्रतिशत अधिक हैं. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी अधिकारी अक्सर व्यापार के आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करते हैं.उदाहरण के लिए ट्रंप ने दावा किया कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि भारत के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है.इसी तरह, व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में गलत तरीके से कहा गया है कि भारत हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाता है. जबकि वास्तविक टैरिफ 1 फरवरी को 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया था. यह दुखद है कि अमेरिका की ओर से बार-बार उकसावे के बावजूद, भारत सरकार या किसी भी उद्योग संघ ने इस तरह की गलत सूचना का जवाब नहीं दिया है.उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश ट्रंप की व्यापार नीतियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं.
भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए, अल्पकालिक तुष्टिकरण के बजाय दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ‘जीरो-फॉर-जीरो’ प्रस्ताव को खारिज करता है और पारस्परिक टैरिफ लगाता है, तो भारत को केवल तभी जवाब देना चाहिए जब आवश्यक हो, क्योंकि व्यापार डेटा से पता चलता है कि सटीक रूप से गणना किए गए पारस्परिक टैरिफ से अधिकांश उद्योग क्षेत्रों को नुकसान नहीं होगा.
