छत्तीसगढ़:- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला प्रशासकों, पुलिस अधीक्षकों, कलेक्टरों, पुलिस अधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा, जर्जर भवनों की स्थिति, अवैध और मिलावटी शराब के खिलाफ कार्रवाई समेत कई अहम मुद्दों की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसी दुर्घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले ही संभावित खतरों की पहचान करना और उन्हें दूर करने के उपाय करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रशासन को छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
हॉस्टल, PG और कोचिंग सेंटर का होगा निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के छात्रावासों, पीजी आवासों, कोचिंग सेंटरों, स्कूलों और बड़े शैक्षणिक भवनों का तत्काल निरीक्षण किया जाए, साथ ही इन संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई सुरक्षा संबंधी खामियां पाई जाती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की जाए और उस समय-सीमा के भीतर आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जिलों में इन व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने के लिए भी कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार के निर्देशों का न केवल कागजों पर पालन किया जाता है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
पुराने और जर्जर भवनों की होगी पहचान
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान स्कूलों, पुस्तकालयों, छात्रावासों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद पुराने और जर्जर भवनों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को उन इमारतों की जांच और चिन्हित करने का निर्देश दिया, जिनसे कोई भी जनहानि और नुकसान का खतरा है या जो खतरनाक स्थिति में हैं। ऐसे मामलों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने इस बात भी पर जोर दिया कि समय रहते इन संभावित जोखिमों का पता लग जाए और दुर्घटनाओं को होने से पहले उसे रोका जा सकते जिसके लिए कोई प्रशासनिक प्रणालियाँ होनी चाहिए। बच्चों एवं विद्यार्थियों से संबंधित संस्थानों में सुरक्षा मानकों का कार्यान्वयन विशेष प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
अवैध और मिलावटी शराब के खिलाफ चलेगा अभियान
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अवैध एवं मिलावटी शराब के निर्माण, बिक्री, भंडारण और परिवहन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।उन्होंने आबकारी विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ विशेष अभियान चलाने को कहा। जिन इलाकों या स्थानों पर अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री अथवा मिलावट की आशंका है, वहां संयुक्त टीमों के जरिए छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध शराब पर भी नजर
मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं उत्पाद विभाग को सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने तथा संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवैध शराब के निर्माण या मिलावट में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
