छत्तीसगढ़ :– महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में साय सरकार ने बड़ा फैसला लागू कर दिया है, जिसके तहत जमीन और मकान की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत तक की छूट की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।
अब राज्य की महिलाएं संपत्ति खरीदते समय आधा स्टाम्प शुल्क ही देंगी, जिससे प्रॉपर्टी खरीदना पहले के मुकाबले काफी सस्ता और आसान हो जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था, जिसे अब औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से परिवारों को महिलाओं के नाम पर संपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा दोनों मजबूत होंगी।
हालांकि इस फैसले से राज्य सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसे सरकार एक दीर्घकालिक सामाजिक निवेश के रूप में देख रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय न सिर्फ महिलाओं की वित्तीय भागीदारी बढ़ाएगा, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी और मजबूत करेगा।
