मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार राज्य में बजट सत्र आयोजित किया जा रहा है. बजट सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को वित्त मंत्री अजित पवार ने सूबे का बजट पेश किया. इस बजट में महाराष्ट्र के नागरिकों को क्या मिलेगा? इस पर सभी की नजर थी.इस बीच सरकार ने लड़की बहिन योजना के लिए बजट में 36,000 करोड़ रुपये का फंड प्रस्तावित किया है. हालांकि, महायुति ने विधानसभा चुनाव के दौरान लड़की बहिन योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था. इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई.36 हजार करोड़ का प्रावधानइस मौके पर अजित पवार ने कहा कि हम अपनी प्यारी बहनों के आशीर्वाद से धन्य हैं, हमने विकास कार्य किए हैं, हम फिर से सत्ता में आए हैं. साथ ही, 2025-26 के लिए लड़की बहिन योजना में 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना के तहत जुलाई 2024 से करीब 2 करोड़ 53 लाख लाभार्थी महिलाओं को वित्तीय लाभ दिया जा रहा है. इसके लिए 33 हजार 232 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए कुल 36 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. इस योजना से प्राप्त अनुदान का उपयोग कुछ महिला समूहों द्वारा आर्थिक गतिविधियों के लिए किया गया है और ऐसे समूहों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना पर भी विचार किया जा रहा है.”2100 रुपये देने पर अभी फैसला नहींउल्लेखनीय है कि शुरू से ही देखा जा रहा था कि लड़की बहन योजना सरकार के खजाने पर बोझ डाल रही थी. साथ ही यह योजना मानदंडों के जाल में फंसती जा रही है. ऐसी स्थिति में चर्चा थी कि क्या लड़की बहन योजना बंद हो जाएगी? जबकि बजट में इस योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है. इसलिए, यह योजना भविष्य में भी जारी रहेगी.बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लड़की बहन बहनों से महायुति सरकार के सत्ता में आने पर 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था. इसके बाद राज्य में महायुति सरकार सत्ता में आई, लेकिन सरकार ने अभी तक लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का फैसला नहीं किया है.वहीं, बजट में लेक लड़की योजना के तहत 1 लाख 13 हजार लाभार्थियों को सीधे लाभ दिया गया है.
अजीत पवार ने कहा कि अगले वर्ष के लिए इस योजना के लिए 50 करोड़ 55 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है. इसके साथ ही छात्राओं को शिक्षा और परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति दी जाएगी.लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए फीस और एग्जाम फीस की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है. अजीत पवार ने कहा है कि यह रियायत उन लड़कियों को दी जाएगी जो केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त उच्च और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेती हैं और जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है.
